Заместители Министра сельского хозяйства Максим Титов и Ксения Шевелкина приняли участие в панельной дискуссии «Аграрная политика России: контуры будущего», прошедшей в рамках конференции «Наука для государственного управления в России» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Они рассказали о текущем состоянии отрасли и перспективах ее развития.
Максим Титов напомнил, что дальнейшее развитие АПК России определено целями, поставленными Указом Президента №309. Это увеличение к 2030 году объемов производства на четверть и экспорта в полтора раза, а также усиление технологического суверенитета отрасли. Сельское хозяйство в нашей стране является высокоразвитым, основные показатели Доктрины продовольственной безопасности достигнуты, при этом есть направления, по которым продолжается работа. В их числе увеличение производства молока, плодов и ягод, семеноводство. Также стоит задача по наращиванию объемов продукции, которая востребована не только внутри страны, но и на внешних рынках. Это зерновая группа, рыба и рыбопродукты, растительные масла, мясо и мясные продукты. Кроме того, необходимо повышать производительность труда за счет автоматизации процессов, внедрения беспилотников и искусственного интеллекта, увеличивать эффективность производства и снижать потери на всех этапах.
Что касается цифровизации сельского хозяйства, то она включает три ключевых направления: цифровизацию предприятий, государственных сервисов и услуг, а также развитие информационных систем, в частности, различных систем прослеживаемости. Сегодня уже все госуслуги оказываются в электронном виде, а к 2026 году планируется перевести все субсидии в цифровой формат через единую систему, сообщил замглавы Минсельхоза.
Для достижения технологического лидерства разрабатывается национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который включает пять федеральных проектов по направлениям селекция и генетика, биотехнологии, ветеринарные препараты, техника и оборудование, кадры в АПК. Их реализация позволит обеспечить отрасль собственными ресурсами, в том числе высококвалифицированными кадрами.
Ксения Шевелкина в своем выступлении отметила, что на сельских территориях в нашей стране проживают почти 37 млн человек, вопрос повышения качества их жизни является одним из приоритетных для Минсельхоза России. Для этого пятый год реализуется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».
Ключевых целей у госпрограммы три. Первая – сохранение численности сельского населения, она достигнута на уровне 25%. Вторая касается соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, а третья характеризует площадь благоустроенного жилья, обе эти задачи также выполняются.
Как подчеркнула замминистра, финансирование госпрограммы КРСТ растет. Если в 2024 году на нее было выделено более 70 млрд рублей, то на следующий год в проект бюджета заложено 108 млрд рублей. Немаловажно, что и бизнес принимает активное участие в работе по повышению качества жизни людей - за 5 лет из внебюджетных источников привлечено 17 млрд рублей.
Большую роль в улучшении жилищных условий играет сельская ипотека. На текущий момент выдано 155 тыс. льготных кредитов, 185 тыс. семей получили возможность жить комфортнее. Еще один важный инструмент – строительство жилья в найм. Не менее значимо развитие социальной инфраструктуры. С начала старта госпрограммы уже построены и модернизированы 5 тыс. разных объектов – школ, детских садов, больниц, дорог, домов культуры и других. Со следующего бюджетного цикла планируется финансировать такие мероприятия в едином комплексном проекте в рамках долгосрочного плана развития. Отдельное внимание Минсельхоз уделяет благоустройству сельских территорий – уже создано 12 тысяч общественных зон: парков, спортивных площадок, скверов и других локаций.
Источник: сайт Минсельхоза РФ
На полях саммита БРИКС Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут провела переговоры с заместителем Министра сельского хозяйства и животноводства Федеративной Республики Бразилии Луисом Руа. Стороны обсудили сотрудничество в сфере АПК и развитие взаимной торговли продовольствием.
В ходе встречи Оксана Лут и Луис Руа отметили высокое значение выдвинутой Президентом России инициативы о создании зерновой биржи БРИКС и выразили готовность заложить основы для ее реализации уже к следующему году, когда Бразилия примет председательство в объединении.
Бразилия является важным торгово-экономическим партнером нашей страны. Двусторонние поставки продукции АПК стабильно увеличиваются. Треть общего товарооборота России с Латинской Америкой приходится именно на Бразилию.
Драйвером роста отечественного экспорта является пшеница. Объем ее поставок на бразильский рынок в прошлом году обновил исторический максимум. Кроме того, Россия планирует наращивать экспорт зерновой и рыбной продукции.
Также Оксана Лут и Луис Руа рассмотрели вопросы взаимодействия между надзорными органами, отвечающими за безопасность поставляемой продукции. Четко выстроенная работа в этом направлении позволяет странам более эффективно сотрудничать в области АПК.
Особое внимание Оксана Лут уделила перспективам сотрудничества в сфере науки и образования. Глава Минсельхоза подчеркнула, что данное направление интересно как российским, так и бразильским научным организациям и университетам. Большие перспективы могут иметь совместные исследования в области генетики животных и селекции растений, а также создание образовательных программ университетами России и Бразилии.
В завершение встречи стороны выразили готовность укреплять и расширять взаимовыгодное сотрудничество в агропромышленном комплексе.
Источник: сайт Минсельхоза РФ
Министр сельского хозяйства Оксана Лут выступила на пленарной сессии «Биоэкономика» в рамках Курчатовского геномного форума, организованного Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». В мероприятии приняли участие директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, помощник Президента Андрей Фурсенко, президент РАН Геннадий Красников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, представители Госдумы, Совета федерации, ведущие ученые.По словам Оксаны Лут, сельское хозяйство – это одна из основ биоэкономики. Сегодня среди ключевых задач АПК - повышение продуктивности сельскохозяйственных растений и животных. Этим вопросом Минсельхоз России занимается в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы. Необходимо развивать генетику и селекцию, в том числе заниматься укреплением научной школы и подготовкой молодых кадров.Среди актуальных направлений в животноводстве Министр отметила необходимость повышения доступности эмбриотрансфера и увеличения производства собственных ветпрепаратов. Уже сейчас отечественные вакцины зачастую лучше, чем импортные аналоги, и бизнес начал это понимать. Также глава Минсельхоза коснулась темы производства аминокислот. Внутренний рынок обеспечен лизином российского производства, по остальным аминокислотам работа ведется. При этом заниматься разработками в этой сфере стоит не только с целью импортозамещения, но и для выхода на внешние рынки.Вместе с тем ключевой ресурс для АПК, в том числе научно-технического развития отрасли, – это люди. Необходимо улучшать условия для жизни в малых населенных пунктах, чтобы молодежь не уезжала в города. Для этого Минсельхоз реализует госпрограмму комплексного развития сельских территорий, синхронизирует программы других ведомств, направленные на социально-инженерное развитие сел и малых городов.
Источник: сайт Минсельхоза РФ
Сотрудники ФГБУ «Поволжская МИС» постоянно совершенствую свои навыки и умения. Проходят различные обучения и повышают свою квалификацию.
Специалисты ФГБУ «Поволжская МИС» Сергей Комаров и Дмитрий Казаев 7 и 8 октября 2024 года успешно прошли курс обучения по программе: «Теоретическая и практическая подготовка оператора по управлению беспилотным комплексом Geoscan Gemini» в учебном центре ГК «Геоскан в г. Москва.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут приняла участие в «правительственном часе» в Совете Федерации, где представила информацию о развитии агропромышленного комплекса в современных условиях и планах на перспективу, а также ответила на вопросы сенаторов о поддержке и регулировании отрасли.
Как отметила глава Минсельхоза в своем выступлении, за первые восемь месяцев текущего года сохраняется устойчивый рост в животноводстве. Производство скота и птицы в сельхозорганизациях увеличилось на 4,2%, а сырого молока – на 3,3%. С учетом положительных результатов пищевой и перерабатывающей промышленности производство продукции АПК за текущий год выросло на 2,2%.
В настоящее время в стране в разгаре сезонные полевые работы, от результата которых зависит продовольственная безопасность России. Зерновые культуры обмолочены уже с 91% площадей. Валовой сбор составляет более 120 млн тонн. С учетом объемов внутреннего потребления всех видов зерновых культур в нашей стране продовольственная безопасность по этому направлению уже полностью обеспечена.
В Минсельхозе ожидают достойных результатов и по другим культурам. В частности, сбор масличных составит 28 млн тонн, сахарной свеклы – 42 млн тонн. В организованном секторе будет получено 7,4 млн тонн овощей и 7,3 млн тонн картофеля. По плодам и ягодам прогнозируется урожай 1,7 млн тонн, в том числе 1,6 млн тонн яблок.
Посевная кампания проходит штатно. На текущий момент озимые культуры посеяны на площади более 13 млн гектаров из запланированных 20 млн га.
Приоритетное внимание уделяется обеспеченности аграриев основными ресурсами. В частности, продолжается работа по обновлению парка сельхозтехники. Для ее закупки действуют льготные программы Росагролизинга. Компания уже поставила более 16 тыс. единиц – это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Говоря о развитии агрострахования, Оксана Лут подчеркнула, что с 2018 по 2023 год размер застрахованной площади увеличился почти в 9 раз, а поголовья – практически в 3 раза. Государством оказывается поддержка в виде возмещения части затрат на уплату страховой премии. При этом действующие программы обеспечивают защиту от всех основных рисков. На 2025 год заложено почти 6 млрд рублей на финансирование данного механизма – на 1 млрд больше, чем в текущем.
Приоритетное внимание уделяется поддержке малых форм хозяйствования. Сельским предпринимателям государство помогает открыть свое дело и в короткие сроки выйти на рентабельность. Основным инструментом поддержки начинающих фермеров служит грант «Агростартап». С 2019 года с его помощью свой бизнес смогли открыть уже порядка 8,7 тыс. предпринимателей. Планируется, что эта мера будет сохранена и в следующем году. По решению Правительства в проект бюджета дополнительно заложено 7 млрд рублей на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 2025 году.
Как подчеркнула Оксана Лут, развитие агропромышленного комплекса страны обеспечивают в первую очередь люди, и важно создавать все необходимые условия, чтобы они могли комфортно жить и работать. В рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий строятся и реконструируются сельские школы и детские сады, поликлиники и дома культуры, спортивные площадки и дороги. С момента старта программы уже построено и модернизировано порядка 4 тыс. объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. А к концу этого года их число превысит 5 тыс. В целом по итогам текущего года положительные изменения затронут больше 14 млн человек, то есть более трети сельского населения нашей страны.
В рамках «правительственного часа» Оксана Лут ответила на вопросы сенаторов, которые касались интеграции новых регионов в госпрограмму КРСТ, развития цветоводства, агротуризма, производства ветпрепаратов, молочной продукции, аквакультуры и других направлений.
Сегодня в Москве стартовала 26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2024» – ключевое деловое событие в отечественном АПК. Она традиционно представляет главные достижения в области растениеводства и животноводства, технического и научного развития отрасли. В этом году выставка впервые проходит на площадке новейшего УВК «Тимирязев-Центр» на базе РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Основные тематические линии «Золотой осени – 2024» – результаты работы АПК за последнее десятилетие, вопросы достижения технологического лидерства, а также люди в АПК. Этим направлениям посвящена экспозиция и деловая программа выставки.
Участие в мероприятии принимает бизнес, российские регионы, эксперты и работники агропромышленного комплекса. В ходе многочисленных дискуссий будет рассмотрен широкий круг отраслевых вопросов. В частности, в первый день участники рынка обсудят такие темы, как развитие малого агробизнеса, перспективы рынка органической продукции, аграрный экспорт регионов, будущее российского животноводства и ветеринарии.
Завтра состоится пленарное заседание выставки по теме «Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства». Кроме того, в рамках «Золотой осени» пройдет форум «Научное обеспечение продовольственной безопасности в условиях глобальных вызовов». На мероприятии, организованном Российской академией наук при поддержке Минсельхоза России, обсудят повышение эффективности научных исследований, подготовку кадров, развитие селекции, генетики, биотехнологий и другие актуальные темы.
26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2024» будет работать до 12 октября включительно. Лучшие породы сельхозживотных, новейшие разработки в области сельхозмашиностроения, уникальная продукция российских производителей, финансовые продукты для агробизнеса — все это и многое другое гости смогут оценить в дни свободного посещения.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут приняла участие в прогноз-сессии «Жить до 120 лет: технологии для человека» в рамках форума «Биопром», который проходит в Геленджике. Мнениями в рамках сессии обменялись также первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, представители бизнеса и науки. Как отметила Оксана Лут, сегодня можно выделить три основных аспекта применения биотехнологий в сельском хозяйстве. Во-первых, это возможность влияния на климат – за этим направлением важно следить, чтобы не отставать от других стран. Во-вторых, продуктивность сельскохозяйственных растений и животных, от которой зависит стабильность и эффективность производства. Этим вопросом Минсельхоз России занимается в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы. Еще один аспект – воздействие сельхозпроизводства на окружающую среду. Необходимо сокращать применение химических средств защиты растений и удобрений и увеличивать использование биопрепаратов в этих целях. Также Министр коснулась темы импортозамещения аминокислот. В настоящее время в рамках Союзного государства полностью закрыта потребность по лизину, при этом ожидается, что проекты по другим аминокислотам будут запущены в следующем году. Отдельно глава Минсельхоза подчеркнула необходимость регулирования сферы биологически активных добавок и специализированного питания – они должны быть безопасными для здоровья людей.
Источник: сайт Минсельхоза РФ
Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 1 октября 2024 года, общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил порядка 964,1 млрд рублей. Это на 8,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на эти цели на 3,4% до 651,7 млрд рублей, Сбербанк – на 22,4% до 312,4 млрд рублей. Суммарно наибольшее количество средств выдано в Ростовской области (105,6 млрд рублей), Краснодарском крае (98,8 млрд рублей) и Белгородской области (77,8 млрд рублей).
Источник: сайт Минсельхоза РФ