В Минсельхозе России состоялось совещание по вопросу обратного инжиниринга оборудования и комплектующих для агропромышленного комплекса под председательством первого заместителя Министра сельского хозяйства Оксаны Лут и первого заместителя Министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.
В совещании в формате видеоконференцсвязи приняли участие руководители Агентства по технологическому развитию и Росагролизинга, а также крупнейших агропромышленных предприятий, включая Черкизово, Мираторг, КОМОС ГРУПП, Русагро, Дороничи, Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва, Агрохолдинг "Степь", Шахунское молоко, Молсиб, Черемушки, Коломенский и другие.
В ходе совещания были определены направления дальнейшей совместной работы в целях импортозамещения оборудования и комплектующих на предприятиях АПК. Будут сформированы рабочие команды с участием производителей оборудования, инжиниринговых компаний, предприятий АПК. Кроме того, будет проработан вопрос о корректировке действующих мер государственной поддержки, оказываемой как Минсельхозом России, так и Минпромторгом России для развития производства отечественного оборудования. Указанная работа позволит выполнить задачи по достижению технологического суверенитета Российской Федерации.
Источник: сайт Минсельхоза России
В рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялось Всероссийское агрономическое совещание – ключевое мероприятие для растениеводческой отрасли в преддверии весенней посевной кампании. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обозначил основные результаты работы в 2023 году и стратегические задачи на перспективу.
В совещании принял участие директор ФГБУ "Поволжская МИС" Андрей Владимирович Бронников.
Как отметил глава Минсельхоза, прошлый год принес России второй в истории урожай зерновых – по прогнозам вместе с новыми регионами будет 147 млн тонн. В 2023 году был обновлен рекорд по сое, подсолнечнику, плодам и ягодам, а в организованном секторе собран максимальный за 30 лет объем картофеля.
Впереди новая посевная, которая заложит основу продовольственной безопасности нашей страны. Аграрии Юга и Северного Кавказа могут выйти в поля уже в середине февраля, если позволит погода. По словам Министра, в 2024 году будет на 300 тыс. гектаров увеличена общая посевная площадь. Плановый показатель – 84,5 млн гектаров, из них 20 млн га под озимыми. В декабре 96% посевов находились в хорошем и удовлетворительном состоянии. Под яровой сев закладывается почти 56 млн га, остальные площади – это многолетние кормовые культуры.
Говоря о материально-технических ресурсах, глава ведомства отметил, что к весенним полевым работам аграрии обеспечены семенами зерновых на 93%, сои – на 105%, рапса – на 70%. Для данного периода времени это адекватные показатели. Тем не менее в каждом субъекте необходимо контролировать полноценную готовность к началу сева. Министр подчеркнул, что важнейшая стратегическая задача в этой сфере – переход на российские семена. Минсельхоз, со своей стороны, в диалоге с наукой и бизнесом актуализирует ФНТП и развивает соответствующие меры господдержки.
Что касается приобретения удобрений, то в последние годы сохраняется вектор на увеличение их закупки, и это позволяет наращивать объем внесения в почву. За 5 лет прирост составил 20 кг на га. В 2023 году закупка удобрений в действующем веществе составила 5,3 млн тонн, а внесение выросло почти на 5 кг на га – до 65 кг. В планах увеличить показатели к 2024 году до 68 кг на га, к концу 2025 года – не менее 70 кг на га. С 2021 года реализуется комплекс инструментов, который позволяет сохранять физическую и ценовую доступность удобрений для аграриев – это план закупки, фиксация цен и определенные ограничения экспорта. Меры показали свою эффективность, при необходимости Минсельхоз готов к их дальнейшей пролонгации.
Еще одно важное направление – техническая модернизация АПК. Несмотря на имеющиеся сложности, динамика приобретения техники сохраняется, в том числе за счет мер поддержки. В частности, в прошлом году 15 тыс. единиц техники и оборудования аграрии получили на выгодных условиях льготного лизинга. Также Минсельхоз с Минпромторгом реализовали план приобретения российских и белорусских тракторов с фиксацией цен и скидками до 20%. Этот механизм обеспечил закупку 5,7 тыс. единиц. На 2024 год формируется новый план, в который помимо тракторов, войдут комбайны и другая самоходная техника.
В 2024 году стартует нацпроект «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого в ближайшие 3 года Минсельхозом запланировано закупить БПЛА на сумму порядка 360 млн рублей. За счет этого агарные вузы смогут использовать дроны в образовательных целях, а другие подведомственные учреждения усилят мониторинг фитосанитарной обстановки, семеноводческих посевов, состояния почв и мелиоративных объектов. Для активизации приобретения агродронов в прошлом году они были включены в перечень льготного кредитования и лизинга.
В завершение Дмитрий Патрушев остановился на вопросах государственной поддержки аграриев. Так, в «объединенной» субсидии, которая с этого года пришла на смену «компенсирующей» и «стимулирующей», консолидированы меры, востребованные и для растениеводства. Прорабатывается дополнительное выделение еще 20 млрд рублей на механизм льготного кредитования. Также продолжится адресная поддержка зерновиков – в дополнение к 60 млрд рублей, которые ранее были направлены на Постановление №118, в 2024 году будет выделено еще 10 млрд рублей.
Источник: сайт Минсельхоза России
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел заседание оперативного штаба Минсельхоза России, на котором обозначил основные результаты работы агропромышленного комплекса и задачи на ближайшую перспективу.Он отметил, что в 2023 году все подотрасли показали достойные результаты. Получен второй в истории страны урожай зерна – по предварительным данным, это порядка 143 млн тонн, а с новыми регионами ожидается примерно 147 млн тонн. Животноводы, по предварительным данным, на полмиллиона тонн нарастили производство молока и на 300 тыс. тонн – мяса, а рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов – 5,3 млн тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тыс. тонн. По словам Министра, показатели производства позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК. Выручка от поставок на внешние рынки в 2023 году впервые превысила 45 млрд долларов и по результатам досчета данных этот показатель будет еще выше. Площадь озимых под урожай 2024 года составила 20 млн гектаров, это на миллион гектаров больше, чем годом ранее. Перед уходом в зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось 96% посевов, что на уровне прошлого года. Одна из ключевых текущих задач на сегодня – качественная подготовка к посевной. Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, к моменту выхода в поля каждый регион должен обеспечить полноценную готовность всех материально-технических ресурсов. В январе аграрии уже закупили порядка 200 тыс. тонн удобрений, это соответствует уровню прошлого года. Помимо этого, продолжается подготовка техники, средств защиты растений, топлива и семенного материала. В целом по стране семенами зерновых аграрии уже обеспечены более чем на 90%. Министр отметил, что регионам необходимо контролировать подготовку семян и других культур – подсолнечника, кукурузы, сахарной свёклы, овощей. При формировании плана высева в субъектах особый акцент должен быть сделан на использовании продукции отечественной селекции. В ходе оперштаба о подготовительной работе на местах доложили представители регионов – Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Республики Крым.Кроме того, на мероприятии обсудили ценовую ситуацию на продовольственном рынке и доведение средств господдержки до конечных получателей. В частности, Дмитрий Патрушев напомнил, что до 1 апреля аграриям должно быть направлено не менее 50% лимита в рамках «объединенной» субсидии.
Источник: сайт Минсельхоза России
Прием заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей» продлен до 31 января. Национальная премия «Россия – страна возможностей» призвана выявить и поддержать тех жителей Российской Федерации, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни.
Определение победителей премии состоится в г. Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия».
Победители получат возможность стать амбассадором АНО «Россия – страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме "Дело в людях", путешествие по России, обучение по профилю в мастерской управления "Сенеж".
Официальный сайт премии: https://premia.rsv.ru
Прием заявок на премию продлится до 31 января 2024 года.
Увеличение объемов внесения минеральных удобрений - одна из главных задач для повышения урожайности сельхозкультур и их валовых сборов. В 2023 году (на 27.12.2023) сельхозтоваропроизводители приобрели 5,1 млн тонн минудобрений в действующем веществе, что на 31,929 тыс. тонн д.в. выше показателя 2022 года.Наращивание объемов применения минеральных удобрений является важнейшим фактором устойчивого роста урожаев основных сельскохозяйственных культур и исторических рекордов по некоторым из них, которые были достигнуты за последние годы.Для обеспечения внутреннего рынка минеральными удобрениями действуют экспортные квоты на отдельные виды продукции, а также фиксация цен. Кроме того, совместно с Минпромторгом и регионами утвержден план закупок в разбивке по регионам.
Источник: сайт Минсельхоза РФ
Минсельхоз России продолжает планомерно совершенствовать механизмы господдержки АПК. В частности, с 2024 года будут объединены субсидии на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и субсидии на стимулировании развитие приоритетных подотраслей. Целью объединения является консолидация финансовых источников, упрощающая администрирование государственной поддержки в регионах.
Всего было определено 12 приоритетных направлений, среди которых проведение агротехнологических работ, повышение плодородия, качества почв и уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, элитное семеноводство, племенное животноводство, производство продукции плодово-ягодных насаждений и молока, развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственное страхование и другие.
В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета для субъектов РФ определено восемь приоритетных направлений, по которым осуществляется расчет «объединенной» субсидии на очередной финансовый год и на плановый период. Из них пять устанавливаются по умолчанию для всех регионов, а еще три определяются субъектом самостоятельно.
Кроме того, правила «объединенной» субсидии претерпели ряд изменений. Расширены направления поддержки малых форм хозяйствования, адаптированы субсидии на семена, произведенные в рамках ФНТП. Предусматриваются изменения результатов использования субсидий по приоритетным направлениям.
На сегодняшний день применяются разнообразные механизмы поддержки со стороны государства, которые прямо или косвенно нацелены на поддержание доходности и финансовой устойчивости АПК. Это прямые субсидии производителям, льготное кредитование, поддержка экспортных операций, льготное налогообложение сельхозтоваропроизводителей и ряд других.
Источник: сайт Минсельхоза России
Коллектив ФГБУ "Поволжская МИС" поздравляет всех с Новым годом! Желаем, чтобы наступающий год был наполнен вдохновением, новыми возможностями и успехами! Счастливого нового года!
На ФГБУ «Поволжская МИС» были проведены сертификационные испытания трактора сельскохозяйственного торговой марки «БЕЛАРУС» модели БЕЛАРУС-1221GT производства ООО «Торгово-производственная компания» МТЗ-Татарстан» на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
Трактор сельскохозяйственный торговой марки «БЕЛАРУС» модели БЕЛАРУС-1221GT предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, привода стационарных сельскохозяйственных машин.
Основное отличие трактора БЕЛАРУС-1221GT от серийно выпускаемого трактора БЕЛАРУС-1221 в том, что на данном тракторе установлен газовый двигатель MMZ-262NG с газобалонным оборудованием, работающим на компримированном природном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ).
В ходе проведения испытаний специалисты ФГБУ «Поволжская МИС» проверили все обязательные требования, которые предъявляются к данному типу машин, такие как угол поперечной статической устойчивости, уровень звука внешнего шума, уровень звука на рабочем месте оператора, вибрационную безопасность, рулевое управление, эффективность тормозной системы, поле обзорности, устройства звуковой сигнализации и другие.
Научно-исследовательский институт селекции и семеноводства имени Константинова отметил свой 90-летний юбилей. Наши соседи и давние партнеры пригласили нас на торжественное юбилейное мероприятие, где представитель ФГБУ "Поволжская МИС" от имени коллектива поздравила коллег с праздником.
Поволжский НИИСС — одно из старейших селекционных учреждений России. Сегодня институт является филиалом Российской академии наук и ежегодно создает несколько сортов различных культур, адаптированных к условиям выращивания в нашей климатической зоне. За весь период работы создано и внедрено в производство свыше 160 сортов, многие из них показывали высокую продуктивность на протяжении длительного периода. Сейчас институт занимается селекцией более 20-ти культур. Совместный труд ученых и аграриев – серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.Желаем коллективу института достижения всех поставленных задач, здоровья и благополучия!